३१ वैशाख । स्वतन्त्र न्यायालयको अस्थित्वमाथि धावा बोल्दै लेख प्रकाशन गरेको अभियोगमा पत्रकार विजयकुमार र लेख प्रकाशन गर्ने कान्तिपुर दैनिकका प्रकाशक कैलास सिरोहिया र सम्पादक सुधिर शर्माविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मानहानि मुद्दा दायर भएको छ ।
कान्तिपुरमा गत शनिबार प्रकाशित पत्रकार विजयकुमारका ‘पद र पहिचानबीचको महान अन्तर’ शीर्षकको लेखले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मानहानी गरेको जिकिर गर्दै अधिवक्ता अञ्जनकुमार पोख्रेलले मुद्दा दायर गरेका छन् । लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने विषयमा अदालतको भूमिकालाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर विजयकुमारले लेख लेखेका थिए । लेखमा उनले अदालतले न्यायसम्पादनमा कमजोरी गर्न थालेको उल्लेख गरेका छन् । उक्त लेखले अदालतको मानहानि भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले लेखक, प्रकाशक, सम्पादकसहित प्रकाशनगृहलाई नै विपक्ष बनाएका छन् ।
पोखरेलले अदालतको मानहानि गर्नेलाई एक वर्ष कैद सजाय र १० हजार जरिवाना माग गरेका छन् ।

३१ वैशाख । सरकारले कक्षा ९ मा २१ वटा विषय थप गर्ने भएको छ । अहिलेको शिक्षा अव्यावहारिक भएको भन्दै सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ विषय थप्ने तयारीमा लागेको हो । यही शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ९ मा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परीक्षणका लागि सय विद्यालयमा लागू गरिएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बालकृष्ण रञ्जितले शिक्षालाई व्यावसायिक तथा व्यावहारिक बनाउन नयाँ विषय थप्न लागिएको जानकारी गराएका छन् । अहिलेको विषयहरूबाट विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र प्राप्त गर्ने भएकोले शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाउन नयाँ विषय आवश्यक भएको रञ्जित बताउँछन् । ‘तल्लो तहदेखि नै शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाई सीपमूलक र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नयाँ विषय थप्न लागिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ विषयले विद्यार्थीलाई व्यावसायिक ज्ञान दिएर स्वावलम्बन पनि बनाउँछ ।’
यसअघि यस शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ६ देखि ९ सम्म व्यावसायिक, सीपमूलक विषय थप गरिएको छ । कुल ८ सय पूर्णांकको पढाइमा विद्यार्थीहरूले नयाँ थप्न लागिएका विषयहरू विद्यार्थीहरूलाई वैज्ञानिक, जीवनोपयोगी, व्यावसायिक, आत्मनिर्भर, सीपमूलक, तालिमप्राप्त सबै क्षेत्रलाई समेटिएका छन् । पहिलो ऐच्छिक विषयहरूमा १२ वटा र दोस्रो ऐच्छिक विषयहरूमा ९ वटा थप्न लागिएको केन्द्रका प्रवक्ता गणेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । भट्टराईका अनुसार पहिलो ऐच्छिक विषयहरूमा सूचना प्रविधि, वाणिज्य गणित, परम्परागत चिकित्सा पद्धति, भाषाअन्तर्गत मलाया, कानुन, ग्रामीण विकास, अनौपचारिक शिक्षा, सहकारी शिक्षा, पर्यटन शिक्षा, तरकारी खेती, पुस्तकालय विज्ञान र पुष्पखेती छन् । दोस्रो ऐच्छिकतर्फ विज्ञान, मानवमूल्य शिक्षा, पंक्षीपालन, फलफूल खेती, जडीबुडी खेती, फोटोग्राफी, रेशम खेती तथा मौरीपालन, बुढौली शिक्षा र बजारशास्त्र छन् । थप गरिएका विषयहरू अधिकांश कृषिमा आधारित छन् । केन्द्रले छात्राका लागि बुढौली शिक्षा थप गर्नेे भएको छ । विदेशमा बूढाबूढीको स्याहार–सुसार गर्नका लागि रोजगारी जाने क्रम बढेकोले बुढौली शिक्षा थपिएको रञ्जितको भनाइ छ ।
केन्द्रका अनुसार थप गरिएका विषयहरू विद्यार्थीले ४ वटा पढ्न पाउने छन् । थप विषयहरूलाई चार समूहमा बाँडिएको छ । समूहबाट विद्यार्थीले दुई विषय लिन पाउने छन् र विद्यालयले दुवै ऐच्छिकबाट एक–एक विषय छनोट गर्नेछन् । नयाँ विषयहरूको उत्तीर्ण प्रतिशत ४० हुने केन्द्रले जनाएको छ । थप गरिएका नयाँ विषयले विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्नसक्ने प्रवक्ता भट्टराईको दाबी छ । केन्द्रले नयाँ विषयको पाठ्यक्रम बनाइरहेको छ । ‘हामीले पनि पाठ्यक्रम बढी व्यावहारिक बनाउन थालेका छौँ,’ उनी भन्छन्– ‘विद्यार्थीले माध्यमिक तह पास गरेपछि केही गर्न सकुन् गनेर पाठ्यक्रय बनाइरहेका छौँ ।’
नयाँ विषयका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले गत वर्ष नै अवधारणापत्र पास गरेको थियो । केन्द्रले जेठ महिनाभित्र पाठ्यक्रम तयार पारी परिषद्सँग स्वीकृत गराउनेछ । उक्त पाठ्यक्रम ०७१ सालदेखि परीक्षणका लागि लागू गरी सञ्चालन गरिनेछ । अर्को वर्षदेखि देशभरका सवै विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिने प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजागार विभागले श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी जानकारी अब एसएमएसमार्फत लिन सकिने सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

 

बैशाख ३१- जनकपुर । धनुषा जिल्लाको निजि तथा आवासिय विद्यालयहरुमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृती नलिएका लेखक तथा प्रकाशकहरुको पुस्तकबाट पठनपाठन भईरहदा पनि प्रशासनिक निकाय मौन  छ ।

बैशाख ३१- जनकपुर । सद्भावना पार्टीको दोस्रो चरणको आन्दोलनको क्रममा हिजो देखि जनकपुर सहित मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा पार्टीका नेताहरुले बिभिन्न माग राखि आमरण अनसन सुरु गरेका छन। सुनसरीमा भ्रष्टाचारको विरोधमा तथा अन्य राष्ट्रिय मुद्धाहरुको साथमा स्थानिय मागहरु समेत राख्दै आमरण अनसन सुरु गरिएको छ।

बिहान आठ बजेदेखि सुरु भएको आमरण अनसनमा केन्द्रिय सदस्यहरु लालकिशोर साह, राजिव झा, निभा साह, क्षेत्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण महतो तथा दलित उत्थान मञ्चका केन्द्रिय महासचिव सरगुन पासवानको सहभागिता रहेको थियो। सद्भावना पार्टी जिल्ला कार्य समिति धनुषाले स्थानिय स्तरमा पाँच वटा माग राख्दै स्थानीय जनक चौकमा आमरण अनसन सुर गरेका हुन ।

उक्त मागहरु मध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको जेनरेटर तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केन्द्र जेनरेटर लोडसेडिङको समयमा संचालन गरी धनुषालाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गर्नु पर्ने, जचुकालिका सम्पुर्ण कार्यरत कर्मचारी र अवकाश प्राप्त कर्मचारीको बाँकी रहेको तलब अविलम्ब चुक्क्ता गरी कारखानालाई संचालनमा ल्याउनु पर्ने, शिक्षीत वेरोजगार युवालाई रोजगारी अथवा वेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्ने, धनुषा जिल्ला अन्तरगतको हुलाकी सडक कालोपत्रेका लागि आगामी बजेटमा व्यवस्था हुनु पर्ने तथा अन्तरगृह परिक्रमा सडकमा कालोपत्रे गर्नु पर्ने लगायतका रहेको छ। मागहरुको सुनुवाई नभए सम्म अनसन जारी रहने पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष संजय कुमार सिँहले जानकारी दिएका छन।

वैशाख ३१ – दुरसंचार प्राधिकरणले राजपत्रमा उल्लेखित सर्त पुरा नगरी स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई एकिकृत लाइसेन्स (अनुमति पत्र) दिने निर्णय गरेको खुलेको छ । स्मार्टले लाइसेन्स लिन ३ सय ९८ गाविसमा सेवा पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था भएपनि त्यो भन्दा कम क्षेत्र पर्ने २५ जिल्लाको मात्रै अध्ययन गरेर लाइसेन्स वितरण भएको छ । युटिएलले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी वापतको सबै रकम नतिरेपनि लाइसेन्स लिन योग्य मानिएको छ । बाबुराम भ््टराई प्रधानमन्त्री हुदा मन्त्रीपरिषबाट किस्तामा रकम बुझाउने छुटलाई आधार मानेर लाइसेन्सको बाटो खोलिएको हो ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त दुरसंचार प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णयमा २५ जिल्लाकै केहि क्षेत्रमा समेत सेवा नपुगेको उल्लेख भएपनि स्मार्टलाई लाइसेन्स दिएको स्पस्ट उल्लेख छ । रोयल्टी नबुझाएकाले युटिएललाई लाइसेन्स दिन नहुने तर्क कर्मचारीले गरेपछि प्राधिकरण संचालक समितिले मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई हवाला दिदै काम गरेको छ ।

प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णयमा ०६९ असोज १४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले युटिएललाई छुट दिएको उल्लेख गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको वेवसाइटमा उक्त महिनामा मन्त्रिपरिषले गरेको अन्य निर्णय राखेपनि १४ गते बैठक बसेको पनि उल्लेख छैन । दुरसंचार प्राधिकरणले आप््नो संचालक समितिको निर्णय मासिक रुपमा वेभसाइटमा राख्ने गर्छ । तर झाले स्मार्टको २५ जिल्लामा मात्र अध्ययन गर्न गरेको निर्णय प्राधिकरणले वेभसाइटमा पनि राखेको छै्् ।

पूर्वाञ्चल बाहेक सेवा नपुगेका ३ सय ९८ गाविसमा न्यूनतम २ लाइन टेलिफोन सेवा पुर्‍याउन स्मार्ट स्थापना भएको थियो । ०६५ असारमा उक्त सेवा दिन लाइसेन्स पाएको कम्पनीले जिएसएम र भिस्याट प्रणाली मार्फत काम गरिरहेको छ । कम्पनीकै वेभसाइटले पनि दुवै सेवा मार्फत ३ सय ६५ गाविसमा मात्र नेटवर्क पुगेको उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणको चैत २९ गते बसेको बैठकले स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई एकिकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि मंसिर २६ गते प्राधिकरणका तात्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर झाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ३ सय ९८ गाविस मध्ये २५ वटा जिल्ला भित्र पर्ने गाविसको मात्र अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको केहि समयमै झा अध्यक्षका लागि आयोग्य भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धाको अझै फैसला भएको छैन ।

झाले राजपत्रमा उल्लेख भ

बैशाख ३० – सरकारले आन्दोलनरत पक्षलाई बिना सर्त तत्काल वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ ।
सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चुनावको विरोधमा रहेका नेकपा माओवादीसहितका ३३ दल र अरु पनि आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो ।
बैठकपछि सरकारकातर्फबाट जारी अपिलमा वार्ताका लागि नेकपा माओवादीले सर्त राखेकोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाईएको छ ।
अपिलमा लेखिएको छ ‘कुनै पनि समस्या र विषयमा सम्वाद, छलफल र परामर्श गर्न नै पूर्वसर्त राख्ने र त्यस्ता सर्त पुरा नभई सम्वाद, छलफल र परामर्शको प्रक्रियामा नै सहभागी नहुने सर्त नराख्न नेकपा माओवादीजस्तो जिम्मेवार दललाई नेपाल सरकार हार्दिक अपिल गर्दछ ।’
सरकारले मंसिर महिना भित्रै संविधानसभाको चुनाव गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको भन्दै सरकारले त्यसका लागि राजनीतिक दलसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।